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सतबीर शर्मा समाचार निर्देश गुरुग्राम – गुरूग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री मीणा ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत जिले में संचालित विभिन्न बैंकों को ऋण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऋण हेतु प्राप्त आवेदनों को बैंकों के प्रतिनिधि प्राथमिकता के साथ जांच कर स्वीकृत करें। बैठक में केनरा बैंक की रिजनल हैड आराधना त्रिवेदी, आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम विनोद कुमार, नाबार्ड से क्लस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी सहित अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा भी उपस्थित थे।एडीसी श्री मीणा ने बैठक में बैंकों के ऋण जमा अनुपात, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, केसीसी लोन, पीएम फसल बीमा योजना, पीकेसीसी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, पीएम मुद्रा योजना सहित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों में भेजे गए आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक व आर्थिक उत्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों को सरलता से ऋण की राशि उपलब्ध करवाएं ताकि वे जल्द से जल्द अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित सभी बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े किसी भी आवेदन की स्वीकृति में लेटलतीफी ना करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में एग्रीकल्चर सेक्टर का अहम योगदान है ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़े ऋण आवेदनों की स्वीकृति की प्रकिया को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना किसी भी रूप में स्वीकार्य नही होगा। बैठक में श्री मीणा ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों में प्राप्त ऋण आवेदनों में बैंकर्स के स्तर पर हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अंत्योदय के उत्थान के उद्देश्य के साथ शुरू की गई उपरोक्त योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत ₹1.80 लाख की वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 18 विभाग प्रयासरत है। ऐसे में बैंकिंग स्तर ऋण आवेदनों की मंजूरी मे देरी इस पूरी योजना को प्रभावित कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला में आयोजित मेलों के दो चरणों में प्राप्त 284 आवेदनों में से 139 परिवारों के लोन स्वीकृत हुए हैं व 122 परिवारों को ऋण की अदायगी की गई है। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग स्तर पर पैंडिंग अन्य आवेदनों का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। बैठक में बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का लाभ बेरोजगारों व किसानों को देने की अपील करते हुए श्री मीणा ने कहा कि सभी बैंकर्स पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदनों पर भी गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र ही उनका निस्तारण करें।बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार जुलाहा ने सभी बैंकों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि मार्च 2021 को खत्म हुए वित्तिय वर्ष की तुलना में मार्च 2022 तक जिला में नौ बैंकों द्वारा अपनी नई शाखाएं खोली गई हैं। अब जिला में विभिन्न बैंकों की कुल 807 शाखाएं अपने सेवाएं दे रही हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उपरोक्त अवधि में कुल ₹ 2453 करोड़ राशि के लोन व एमएसएमई क्षेत्र में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ₹ 17691 करोड़ की राशि के लोन जिला में उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 500 ऋण आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित है जिसकी तुलना में मई माह के अंत तक 16 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है वहीं 16 आवेदन अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इस वर्ष की पहली छह माही में 64 ऋण आवेदनों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अभी तक कुल 16 को स्वीकृति मिल चुकी है व 14 स्वीकृति की प्रकिया में हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 15 जून तक करीब ₹ 67 .79 लाख की राशि के 22 ऋण आवेदन बैंकर्स को भेजे गए थे जिसमें से करीब कुल ₹ 12 लाख की राशि के छह आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है, 13 अभी पैंडिंग है व 5 आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है।श्री जुलाहा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के तहत इस वर्ष 99 (49 व्यक्तिगत व 50 विधवा) आवेदनों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी तुलना में अभी तक कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 12 को स्वीकृति मिल चुकी है व 51 अभी बैंक के स्तर पर पैंडिंग है। उन्होंने जिला में पीएम जनधन खातों के आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान में जिला में कुल 803057 जनधन खाते एक्टिव हैं। वहीं जिला के नागरिकों को वित्तिय विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए 31 मार्च 2022 तक 209 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें करीब 8676 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी प्रकार रुड़सेट संस्थान से स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त 164 प्रार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक शुक्रवार को पशुपालन व मत्स्यपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे कैंपो में 857 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं।इसमें से 408 को स्वीकृत किया जा चुका है व 221 को रिजेक्ट किया गया है।आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम विनोद कुमार ने बैठक में उपस्थित बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बैंक अपने यहाँ प्राप्त आवेदनों का तय समय में निस्तारण करें। वहीं अगर आवेदन में कोई त्रुटि है तो इसको 30 दिनों से अधिक समय तक पेंडिंग ना रखते हुए आवेदक को जल्द से जल्द इस बारे में सूचना प्रदान करें। वहीं लोगों में डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रमो का भी आयोजन करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को आरबीआई की नई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा कि सभी बैंकर्स को अपनी शाखा में आने वाले ग्राहकों से मिलने वाले कटे फटे नोटों को स्वीकार करते हुए उन्हें बदलना होगा। अगर कोई भी बैंक ऐसा करने से मना करता है तो रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।बैठक में नाबार्ड से क्लस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकिंग सेक्टर का अहम रोल है। चूंकि गुरुग्राम जिला विकास के पथ पर बढ़ते हुए एक विशाल विकसित शहर का रूप लेता जा रहा है, ऐसे में जिला के सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों यानी ब्लॉक फर्रुखनगर व पटौदी के किसानों पर विशेष फोकस रखें। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल को सार्थक बनाने में आगे आकर सहयोग करें।बैठक जिला के सरकारी व गैर सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारियों

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